Saahitya Mahaamandalaache Maalak,Sammelanaache Thekedaar

महामंडळाचे मालक, संमेलनाचे ठेकेदार

(संतोष शेणई) अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांचा गेल्या महिन्याभरातील कोलांटउड्यांचा खेळ घृणास्पद आणि उबग आणणारा आहे. ........अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने सॅन होजे येथे ८२ वे मराठी साहित्य संमेलन घेण्याचा निर्णय मागे घेतला आणि त्याऐवजी त्याच काळात "विश्‍व मराठी साहित्य संमेलन' घेण्याचा घटनाबाह्य निर्णय घेतला. मराठी साहित्य रसिकांचा क्षोभ दूर करण्यासाठी सॅन होजेतील ८२ वे साहित्य संमेलन रद्द करण्यात आल्याचे वाटेल; पण प्रत्यक्षात महामंडळाने केलेली ही फसवणूक आहे. महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांचा गेल्या महिन्याभरातील कोलांटउड्यांचा खेळ घृणास्पद आणि उबग आणणारा आहे. अमेरिकेतील बे एरिया महाराष्ट्र मंडळाला संलग्नत्व देण्याचा प्रस्ताव महामंडळापुढे २४ मेच्या बैठकीत पहिल्यांदा आला. त्याच वेळी विदर्भ साहित्य संघाने महामंडळाच्या घटनेतील तरतुदींनुसार त्या संस्थेला संलग्नत्व देता येणार नाही हे दाखवून दिले. त्यामुळे त्या वेळी संलग्नत्व देण्यात आलेले नव्हते; पण विदर्भाच्या गैरहजेरीत व गोमंतक मराठी सेवक संघाचा विरोध डावलून २२ जूनच्या बैठकीत सॅन होजेला संमेलन घेण्याचे बहुमताने ठरविण्यात आले. संमेलन घेण्याचे ठरवल्यानंतर आयत्या वेळच्या विषयात बे एरिया मंडळाला संलग्न करण्यात आले. संलग्न नसलेल्या मंडळाला संमेलन द्यायचे आणि नंतर घटनाबाह्य असतानाही त्या संस्थेला संलग्न करून घ्यायचे ही मनमानी झाली; पण महामंडळात ती केली गेली. मलमपट्टीचा प्रयत्न महामंडळाच्या निर्णयाला मराठी साहित्य रसिकांनी प्रचंड विरोध दर्शवल्यावर महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यावर मलमपट्टी शोधण्याचा प्रयत्न सुरू केला. रत्नागिरी येथे संमेलन घेण्याचा निर्णय त्यातूनच जाहीर करण्यात आला. प्रत्यक्षात रत्नागिरीचे संमेलन होऊ द्यायचे नाही, हे या कंपनीने आधीच ठरवले होते. फक्त रसिकांचा क्षोभ कमी करण्यासाठी ही हूल दाखवली गेली. आताही सॅन होजेचे "अखिल भारतीय' संमेलन रद्द करण्यात आले, तेही कायदेशीर मुद्दे पुढे आल्यामुळे. बे एरियाच्या संलग्नत्वाबद्दल विदर्भाने जे २४ मेच्या बैठकीत सांगितले होते, तेच पुण्याच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने आणि मुंबई साहित्य संघाने २४ जुलैच्या बैठकीत कायदेशीर सल्ला घेतल्यानंतर मांडले. महामंडळाच्या घटनेत स्पष्ट म्हटले आहे, की भारताबाहेरच्या संस्थेला संलग्नत्व द्यायचे झाल्यास ती त्या पूर्ण देशाची प्रतिनिधित्व करणारी संस्था असली पाहिजे. तसेच त्या संस्थेने मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती याविषयी सातत्याने काम केलेले असले पाहिजे. या दोन्ही अटी बे एरिया मंडळ पूर्ण करू शकत नव्हते. त्यामुळे केवळ कौतिकराव ठालेपाटील व अरुण प्रभुणे यांची इच्छापूर्ती करण्यासाठी संलग्नत्व देता येत नव्हते. ही गोष्ट विदर्भाने आणि गोव्याने लक्षात आणून देऊनही महिन्याभराने "मसाप' व मुंबई यांनी त्याकडे दुर्लक्ष का केले? असे काय घडले, की त्यांना घटनेतील तरतुदींचा वेगळा अर्थ उमगला, की घटनेतील तरतुदी लक्षात घेण्यासाठी नसतातच. आपण काहीही मनमानी करणे हा आपला हक्कच आहे, असे त्यांना वाटले? एक मुद्दा असाही मांडण्यात येत होता, की मराठी साहित्य जागतिक पातळीवर पोचणार असेल तर घटनेतील काही नियमांकडे थोडे दुर्लक्ष झाले तर काय बिघडले? घटना आपल्यासाठीच असते ना! हा मुद्दा वेगवेगळ्या संदर्भात कोणी ना कोणी विचारत असतो. "घटना ही कारभार चालवण्यासाठी असते, मोडून पाडण्यासाठी नाही.' नाथ पै यांचे विधान नेहमीच नीट लक्षात ठेवल्यास बऱ्याच गोष्टी सुरळीत चालू शकतील, एवढेच येथे या महाभागाना सांगेन. या प्रकरणात पुण्याच्या मसापच्या पदाधिकाऱ्यांची भूमिका पहिल्यापासून संशयास्पद राहिली. ज्या प्रकरणाची दोन महिने चर्चा सुरू आहे, जी धोरणात्मक बाब ठरू शकते, त्याबाबत "मसाप'च्या कार्यकारिणीचा कौल घ्यावा, असे पदाधिकाऱ्यांना वाटले नाही. दैनंदिन कामकाजाबाबत येणाऱ्या अडचणी निवारण्यासाठी दर मंगळवारी होणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत माहिती देणे एवढेच या विषयाचे गांभीर्य वाटले. परिषदेचे अध्यक्ष द. मा. मिरासदार यांनी वृत्तपत्रातून जाहीर नाराजी व्यक्त केली. परिषदेचे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. वि. मा. बाचल यांनी नाराजीने राजीनामा देऊ केला होता. त्या वेळी या पदाधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आपली तेथे गरज आहे, असे त्यांना विनवावे लागले. परिषदेच्या विश्‍वस्त समितीचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍड. भास्करराव आव्हाड यांनी महामंडळाच्या घटनेतील तरतुदी अभ्यासून मसापला सल्ला दिला होता; पण महामंडळाच्या बैठकीत मसापच्या पदाधिकाऱ्यांनी हा सल्ला काय आहे हे सांगण्यास आढेवेढे घेतले. गोव्याच्या प्रतिनिधीने "मसाप'ने कायदेशीर सल्ला घेतला आहे, तो वाचावा असे म्हटल्यावरही पहिल्यांदा वेगळेच पत्र वाचून दाखवले गेले. त्यानंतर पुन्हा कायदेशीर सल्ला काय, असे विचारल्यावर नाइलाज असल्यासारखे ऍड. आव्हाड यांचे मत वाचून दाखवण्यात आले. बे एरियाला संलग्नत्व देता येणार नाही, याची माहिती मसापच्या प्रतिनिधींना अगोदरपासून असतानाही ते सॅम होजे येथील संमेलनाचा कार्यक्रम ठरवण्याच्या बैठकीत उत्साहाने सामील झाले. या सगळ्याचा अर्थ काय होतो? मालकशाही कधी संपणार? महामंडळ जगात कुठेही मराठी साहित्य व भाषाविषयक कार्यक्रम करू शकते, या घटनात्मक तरतुदीच्या आधारे विश्‍व संमेलनाची घोषणा झाली; पण त्यानंतर लगेचच अध्यक्षांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरवण्यात आला. आता प्रश्‍न निर्माण होईल की विश्‍व संमेलनाला घटनात्मक पाया निर्माण करण्यात आला का? निवडणूक नियमावली कधी करण्यात आली? त्याला महामंडळाची मान्यता कधी मिळवली? परदेशवारीची एवढी घाई असावी का, की घटना बाजूला सारून कार्यक्षमता दाखवावी? रत्नागिरीच्या संमेलनाची घोषणा घाईघाईने केली गेली होती; पण सॅन होजेचे संमेलन झाल्याखेरीज दुसरे कुठलेही संमेलन घेतले जाणार नाही, अशी हमी महामंडळाने दिली आहे. त्यामुळे रत्नागिरीच्या संमेलनाला वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्या जाणार हे त्या घोषणेच्या वेळीच नक्की होते. आताही पहिले विश्‍व संमेलन होईल, पण ८२ वे साहित्य संमेलन कोठे व कधी होणार, हे प्रश्‍न अनुत्तरित आहेत. साहित्य संमेलन हे महामंडळाचे वार्षिक अधिवेशन असते. त्यामुळेच विश्‍व संमेलनाची पळवाटही घटनाबाह्य आहे. तरीही विश्‍व संमेलन होईल त्या वर्षी साहित्य संमेलन होणार नाही अशी घोषणा हेकेखोरपणाने करण्यात आली आहेच. महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची ही मालकशाही कधी बंद होणार? ---------------------------------------------------------- कायदा मोडून लोकशाही टिकत नाही. घटना तोडून संस्था टिकत नाही. - बॅ. नाथ पै ---------------------------------------------------------- - संतोष शेणई







function CloseWindow() {window.close() }