खोटारडेपणा तरी किती काळ?
(संतोष शेणई) सॅन होजेला साहित्य संमेलन घेण्यासाठी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ पहिल्यापासून खोटारडेपणानेच वागत आले आहे. घटनेची पायमल्ली करीत निर्णय घ्यायचे आणि नंतर शब्दांचा खेळ करीत मराठी रसिकांना फसवायचे, असे हे वागणे आहे. .......अखिल विश्‍वात "चक दे मराठी' करायचे असल्याने अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे पदाधिकारी आणि निवडक सदस्य मराठी साहित्य संमेलनाबाबत चकवेगिरी करीत आहेत. उगाच शंका घेऊ नका रं, आम्हाला सॅन होजेला जाऊ द्या की, असा सूर या मंडळींचा आहे. येथील संमेलन रद्द करून सॅन होजेला संमेलन घेण्याच्या महामंडळाच्या निर्णयाला महाराष्ट्रातून सर्व स्तरांतून विरोध होताच, महामंडळाला एक पाऊल मागे जावे लागले. पण त्यानंतर महामंडळाने चकवा देणे सुरू केले आहे. याबाबत मिळालेल्या खात्रीलायक माहितीनुसार, सॅन होजेच्या संमेलनाच्या आड न्यायालयीन वादासारखी काही विघ्ने येऊ नयेत यासाठी महामंडळाची मंडळी दिशाभूल होईल अशी विधाने जाणीवपूर्वक करीत आहेत. खरे तर सॅन होजेच्या संमेलनाला विरोध नव्हताच; पण घटनाबाह्यरीतीने तेथे संमेलन घेऊ नये आणि भारतातील संमेलनाला ते पर्यायी असू नये एवढीच पहिल्यापासून येथील वाचकांची, लेखकांची, प्रकाशकांची मागणी होती. पण महामंडळाला या दोन्ही गोष्टी मान्य नसल्याने सॅन होजेसाठी विमानांचे उड्‌डाण होईपर्यंत हा चकवा कायम राहील. परस्परविरोधी निवेदने कोणत्याही परिस्थितीत सॅन होजेला फेब्रुवारी २००९ मध्ये साहित्य संमेलन घ्यायचेच आणि त्याआधी भारतात संमेलन होऊ द्यायचे नाही, अशी महामंडळाची योजना आहे. त्यानुसारच गेल्या दोन - तीन महिन्यांत महामंडळाचे वेगवेगळे प्रयत्न सुरू आहेत. "भारतातील अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन रद्द करण्याचा निर्णय झालेला नाही, तर योग्य वेळी म्हणजे २००९ मध्ये ते संमेलन घेण्यात येईल. सॅन होजेला बे एरिया महाराष्ट्र मंडळातर्फे विश्‍व संमेलन होईल. महामंडळ त्याच्या नियोजनात सहभागी होईल. त्यासाठी महामंडळाचे सदस्य स्वखर्चाने जातील,' असे निवेदन पुण्यातील महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने ३० जुलैला वृत्तपत्रांकडे प्रसिद्धीस दिले. २४ जुलैला महामंडळाची बैठक झाल्यावर महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत केलेले निवेदन पाहा ः "महामंडळातर्फे सॅन होजेला ८२ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन घेण्याऐवजी पहिले विश्‍व मराठी साहित्य संमेलन घेणार आहोत. हे संमेलन महामंडळाच्या घटनेनुसार आहे. ज्या वर्षी विश्‍व संमेलन असेल त्या वर्षी साहित्य संमेलन नसेल. सॅन होजेच्या संमेलनाला पन्नास मराठी साहित्यिकांना निमंत्रित करण्यात येणार असून त्यांचा खर्च बे एरिया मंडळ करणार आहे.' ही दोन्ही निवेदने वाचली, की महामंडळाच्या मुखंडांनी चालवलेली दिशाभूल लक्षात येईल. यात महामंडळाचे पदाधिकारी खरे बोलत आहेत, की मसापचे पदाधिकारी? महामंडळाच्या औरंगाबाद येथील पदाधिकाऱ्यांनी पहिल्यापासून काही घटनाबाह्य निर्णय घेतले आणि मसापच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्याला आंधळेपणाने पाठिंबा दिला आहे. या दोन संस्थांच्या संगनमताबद्दल केवळ माध्यमांनीच शंका व्यक्त केली आहे असे नाही, तर महामंडळाच्या अन्य सदस्यांना गृहीत धरून औरंगाबाद व पुण्याच्या प्रतिनिधींनी परस्पर निर्णय घेण्यावर विदर्भ साहित्य संघाने लेखी आक्षेप नोंदवलेला आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. बहुमताने, एकमताने नव्हे... सॅन होजे प्रकरणातील महामंडळाच्या खोटेपणाचे एक एक नमुने पाहूः सॅन होजेला साहित्य संमेलन घेण्यास विदर्भ साहित्य संघ, गोमंतक मराठी सेवक संघ, संमेलनाध्यक्ष म. द. हातकणंगलेकर यांनी विरोध केला होता. छत्तीसगड व मध्य प्रदेश येथील साहित्य संस्थांचाही विरोध होताच. पण बहुमताने सॅन होजेला मान्यता मिळाली होती. तरीही त्या बैठकीच्या इतिवृत्तात हा ठराव क्रमांक चार "सर्वानुमते संमत' असाच नोंदवलेला होता. सॅन होजेला संमेलन दिल्यानंतर आयत्यावेळी अध्यक्षांच्या परवानगीने येणाऱ्या विषयात ठराव क्रमांक "९ब'द्वारे बे एरिया महाराष्ट्र मंडळाला संलग्नत्व देण्यात आले होते. मुळात संलग्नत्वाचा विषय असा आयत्या वेळी आणणे योग्य नव्हते. पण "एखाद्या संस्थेला संमेलन देण्यासाठी संलग्नतेची गरज नसते. त्यामुळे संलग्नता व संमेलन यांचा संबंध न जोडता प्रस्ताव मान्य करावा' असे महामंडळाच्या अध्यक्षांनी सदस्यांना सांगितले आणि सदस्यांनी घटनेचा विचार न करता माना डोलावल्या. घटनेचा विचार तुकड्यातुकड्यांनी करता येत नाही, त्यातील परस्पर संबंधित कलमांचा एकत्र विचार करावयाचा असतो. महामंडळाच्या घटनेच्या परिशिष्ट "अ'मधील संमेलनविषयक नियमानुसार संमेलनाची प्रायोजक संस्था संलग्न असण्याची गरज नाही हे खरे आहे. पण मुळात हे नियम घटनेच्या कलम ५ मधील घटक, समाविष्ट व संलग्न संस्थांच्या अधिवेशनाकरिता तयार केलेले आहेत. या नियमांची उद्दिष्टे कलम ३ मधील उद्देशांप्रमाणे आहेत. म्हणजे महामंडळाशी संलग्न संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात हे संमेलन व्हावयाला हवे अशी घटनेची पूर्वअट आहे. त्यामुळे सॅन होजेला संमेलन घेण्यासाठी तेथील संस्थेला संलग्नत्व देण्याची आवश्‍यकता होतीच. आळंदीला एमआयटीने संमेलन आयोजिलेले होते, पण ते घेण्यापूर्वी मसापची आळंदी येथे शाखा सुरू करण्यात आली होती, याची आठवण कर ून द्यावीशी वाटते. म्हणजे आपल्याला हवी ती कलमे तोडून तोडून स्वीकारायची आणि कार्यभाग उरकायचा ही महामंडळाची पद्धत दिसते. मसाप व मुंबईने पहिल्यांदा विदर्भाला साथ दिली नाही. पण त्यांच्या कायदा सल्लागारांनी त्यांची चूक लक्षात आणून देताच पुढच्या बैठकीत त्यांनी बे एरियाचे संलग्नत्व रद्द करण्याची मागणी करून चूक दुरुस्त केलेली दिसते. मात्र तरीही परदेशवारी टाळण्याची त्यांची इच्छा नव्हती. त्यामुळेच त्यांनी हप्पाथप्पाचा खेळ पुणे - औरंगाबादचे भिडू घेऊन सुरू ठेवलेला दिसतो. मसापच्या निवेदनानुसार, शासकीय अनुदान मिळवण्यासाठी ८२ वे संमेलन योग्यवेळी म्हणजे २००९ मध्ये घेतले जाईल. मसापच्या मंडळींचे याबाबतचे ज्ञान कमी आहे असे म्हणावे, की सॅन होजेचे संमेलन होईपर्यंत येथे संमेलन होणार नाही या हमीची योग्य ती काळजी घेणारी जबाबदार (!) मंडळी म्हणावे हेच कळत नाही. सांगली येथील संमेलन २००७ - २००८ या आर्थिक वर्षात झाले होते. म्हणजे रत्नागिरीच्या डिसेंबर २००८ मध्ये होणाऱ्या संमेलनास मान्यता दिली गेली असती तरी २००८ - २००९ या वर्षाचे शासकीय अनुदान मिळण्यात अडचण आली नसतीच. उलट आता मार्च २००९ पर्यंत संमेलन घेतले गेले नाही, तर या वर्षीचे अनुदान बुडू शकते. पण मिळालेल्या माहितीनुसार, आपल्याला जे अनुदान मिळणार नाही, असे सांगितले जाते तेच अनुदान सॅन होजेकरिता मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. सॅन होजेतील संमेलनात बे एरियाला नफा झाला असता तर महामंडळाला वाटा मिळणार नाही, पण तोटा झाला तर महामंडळ त्यात सहभागी असेल असा करार करण्यात आला होता. महामंडळाच्या अध्यक्षांनी केलेल्या या कराराच्या वेळी घटक संस्थांना विचारात घेण्यात आले नव्हते. कोणत्याही संमेलनाचा कार्यक्रम, वक्ते याविषयी महामंडळ निर्णय घेते. पण हे संमेलन त्यालाही अपवाद आहे. बे एरियाला "ग्लॅमरस' वाटणाऱ्या लेखकांची यादी ते देणार आणि मग महामंडळाने त्यांना बोलवायचे, असे ठरले आहे. ५० लेखक आणि महामंडळाचे २० सदस्य यांना बे एरियातर्फे ही वारी घडवली जाणार आहे. या ७० जणांना फक्त आरोग्यविमा, भारतातील प्रवास, व्हिसासाठीचा खर्च स्वतः करावयाचा आहे. महामंडळाचे सदस्य आपल्या खर्चाने जाणार असे म्हणतात, तेव्हा हाच खर्च तर अपेक्षित नसेल? महामंडळ विश्‍व संमेलनाला मदत करणार म्हणजे नेमके काय करणार हे स्पष्ट झालेले नाही. सध्या तरी साहित्य संमेलनाला पर्यायी म्हणून हे संमेलन होणार असल्याने ते अजूनही घटनाबाह्यच आहे. पण येनकेनप्रकारेन रेटून नेण्याचा प्रयत्न महामंडळाचे पुण्या - औरंगाबादचे सदस्य करीत आहेत. या सगळ्या प्रकारात रत्नागिरीच्या नगर वाचन मंदिराच्या कार्यकर्त्यांची त्यांनी घोर निराशा केली आहे. त्यांना झुलवत ठेवून महामंडळाने तोंडघशी पाडले. आता एका संस्थेने केलेला कार्यक्रम एवढेच त्याचे स्वरूप राहील. एकीकडे आपल्या दुराग्रहांपायी घटनाबाह्यरीतीने, मराठी माणसांची मने दुखवून सॅन होजेला संमेलन घ्यायचे आणि दुसरीकडे शक्‍य असलेले व मराठी लोकांनाही हवे असलेले रत्नागिरीचे संमेलन दुर्लक्षायचे? मराठी वाचकांना, लेखकांना, प्रकाशकांना अवमानित करण्यात एका वर्षी हे मुखंड यशस्वी होतीलही, पण यात महामंडळाचे तुकडे होण्याचा आणि संमेलनाची परंपरा बंद पडण्याचा धोका आहे. मराठी माणसाला ते सहन होणारे नाही. प्रकाशकांना दुर्लक्षता येणार नाही महामंडळांच्या परदेशवारीविरूद्ध मराठी प्रकाशक परिषदेने न्यायालयात जायची तयारी केली होती, त्यामुळे महामंडळाच्या मुखंडांनी प्रकाशकांवर तोंडसुख घेतले आहे. महामंडळाच्या आताच्या वैभवशाली संमेलनाची गंगोत्री असलेल्या "मराठी ग्रंथकार सभे'चे पहिले अध्यक्ष न्या. महादेव गोविंद रानडे यांनी संमेलन व प्रकाशक यांचे नाते पहिल्या संमेलनापासून जोडले आहे. दरसाल पाच रुपयांचे ग्रंथ विकत घेण्याची हमी देणाऱ्यांना संमेलनात प्रवेश द्यावा असे त्यांनी सुचवले होते. साहित्य संमेलनात ग्रंथप्रदर्शनाला आता महत्त्व आलेले आहे. मात्र, संमेलनाच्या जोडीने ग्रंथ प्रदर्शन उभारण्याची प्रथा पस्तीस वर्षांपूर्वी सुरू झाली. कोल्हापूरच्या गुलमोहर बुक डेपोचे अरुण गाडगीळ यांनी ही प्रथा सुरू केली, हे किती जणांना आठवत असेल? -------------------------------------------------------- सांगलीच्या संमेलनातही खोटारडेपणा सांगलीत झालेल्या ८१ व्या संमेलनाच्या उद्‌घाटन सोहळ्याच्या तपशिलाबाबत महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून घटक संस्थांना पुरेशी माहिती देण्यात येत नव्हती. काही गोष्टी तोंडी सांगून इतिवृत्तात त्याचा समावेश करण्यात येत नव्हता, तर काही गोष्टी सांगितल्या त्यापेक्षा आयत्या वेळी वेगळ्याच करण्यात आल्या होत्या. महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या या वागण्यामुळे त्या वेळचे मावळते संमेलनाध्यक्ष अरुण साधू यांना सूत्रे न देताच परत जावे लागले होते. महामंडळाचा हा खोटारडेपणा उघड करीत विदर्भ साहित्य संघाने नाराजी व्यक्त केली होती. -------------------------------------------------------- - संतोष शेणई
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment